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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में मॉबल लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला हुआ है. राज्य सरकार ने हिंसा पीड़ित प्रतिकार स्कीम को मंजूरी दी है. इसके तहत पीड़ित परिवार को तीन लाख रुपए तक की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी और छह माह में मामले की सुनवाई पूरी की जाएगी.
आरा में स्वर्ण व्यवसायी की दिनदहाड़े हत्या, शूटर्स ने दौड़ाकर मारी गोलियां
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