कर्नाटक मॉडल के आधार पर अगर गहलोत सरकार कर्जमाफी करती है तो इससे सरकार पर वित्तिय भार कम आयेगा. इस मॉडल के तहत सरकार एक न्यायिक आयोग का गठन करती है. डिफाल्टर किसान व लोन देने वाले बैंक इस आयोग में आएंगे.
from Latest News राजस्थान News18 हिंदी http://bit.ly/2SpDcgg
0 comments:
Post a Comment