हलोत सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राजस्व मंत्री ने सभी कलेक्टर्स और उपखंड अधिकारियों को 28 फरवरी तक ऑनलाइन करने की डेडलाइन दी है.
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