राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण के मामले में सभी विभागों को एमबीसी का 5 फीसदी आरक्षण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने इसके लिए कार्मिक विभाग को राज्य स्तरीय नोडल विभाग बनाया है.
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