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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की घोषणा को जमीन पर उतारने में 63.43 करोड़ रुपये खर्च होंगे. प्रदेश की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने भी वर्दी और किट भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन अमल में नहीं आ सका था.
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