प्रदेश भाजपा से असंतुष्ट चल रहे वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी गुरुवार को राज्यपाल कल्याण सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे. उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान विधानसभा से पिछले साल 26 अप्रेल को पारित राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन विधेयक 2017 को रद्द करने की मांग की. तिवाड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस माह की सात मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में पूर्व मुख्यमंत्रिय़ों से राजकीय आवास खाली करवाए जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया था. राजस्थान में भी इस तरह का राजस्थान मंत्री वेतन विधेयक है. इस विधेयक को भी रद्द करना चाहिए. (गोवर्धन चौधरी)
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