लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गहलोत सरकार ने चुनावी वादे के अनुसार पंचायतीराज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी है. अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है.
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